31 C
New Delhi
Friday, October 9, 2026
HomeBusinessਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ? 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ....

Related stories

ਐੱਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ: ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਐੱਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ...

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ? 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਚਾਰਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Date:

ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਿਊਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (CTI) ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੋਝ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨਕਦ (ਕੈਸ਼) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ., ਮੁੰਬਈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਅਸਰ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 230 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਡੀਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ. (CTI) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟੈਂਕੀ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

spot_img

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories