ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਸ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਏਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ FTA ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਏਨ, ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇੱਕ ਸਫਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ

ਇਸ FTA ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ (GI) ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। EU ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ FTA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ EU ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 136.53 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ 15.17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। EU ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 17% ਹਿੱਸਾ EU ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NDA ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਏਈ, ਈਐਫਟੀਏ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।