ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਬੋਝ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ‘ਤੇ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ₹59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਖੂਦਰਾ ਮੁੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਸੀ.ਪੀ.) ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਸ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
