ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ (Aviation Turbine Fuel – ATF) ਵਿੱਚ ਏਥਨੌਲ (Ethanol) ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾਅਵੇ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਏਥਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਏਥਨੌਲ ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (EBP) ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਥਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਏਥਨੌਲ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ (SAF) ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਏਥਨੌਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ (SAF) ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਥਨੌਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਫ. (SAF) ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਸ.ਏ.ਐਫ. (SAF) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਸੰਗਠਨ (ICAO) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ
ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਰਾਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
