ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੰਡ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੈੱਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
