80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਨੋਬਰ ਅਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸੌਦਾਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ 58.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਾਮਲਾ ਤਦ ਉਲਝ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜੇ ਗਏ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਤਹਿਤ “ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼” (Unexplained Investment) ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਸਲ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 80.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ITAT ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਤੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਿਫਟ ਡੀਡ, ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit), ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ NRI ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ITAT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ITAT ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ 80.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-
ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਪਛਾਣ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
-
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ: ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਅਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
-
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ: ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
