ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ‘ਰੌਚਡੇਲ ਗ੍ਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ (ਐਕਸਟਰਾਡੀਸ਼ਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੌਚਡੇਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ
ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੌਚਡੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਲੀਕ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਲੋਚਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖਸ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ “ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼” ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੌਚਡੇਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ” ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਝੁਕੇ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
