ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ, ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏ.ਆਈ. ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖਤਰਾ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ (ਡੀਪਫੇਕ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੋੜ ‘ਤੇ, ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਦ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
