ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਹ
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਮੈਟਾ, ਐਲਫਾਬੇਟ (ਗੂਗਲ), ਬਾਈਟਡਾਂਸ (ਟਿੱਕਟੌਕ) ਅਤੇ ਸਨੈਪ ਇੰਕ (ਸਨੈਪਚੈਟ)—ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸੈਕਸ਼ਨ 230’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (Product Liability) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਖਰਾਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡਲੇਸ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਆਟੋ-ਪਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।
ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਟੂਲਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ, ਸਨੈਪ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੌਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਸਰਚ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਡਾਟਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ।
ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਯੂਰਪ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਦਲਣ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਲਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
