ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ (NPCI) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਫੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਿਆਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਫੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਪੀਆਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕ-ਤੋਂ-ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ (P2P) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (PPIs) ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਜਾਂ ਰੁਪੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਕਮਾਈ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਡੀਆਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
