2012 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੇ ਇੰਧਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2012 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋਆਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
LPG ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਇੰਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 1.57 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 5 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਇੰਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਪੋਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਲਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
