ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ₹2,500 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 293(3) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
