ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਥਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਸਚਿਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਢੇਗੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚologista ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,200+ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83,000+ ਪੰਚਾਂ ਹਨ — ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ
ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂਤਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਇਫ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
