ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿੱਲਤ

ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ

ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਗੈਸੋਲੀਨ (ਪੈਟਰੋਲ) ਦੀ ਆਯਾਤ (ਦਰਾਮਦ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆਰਥਿਕ ਮੋੜ ਹੈ: ਭਾਰਤ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਇਸ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ (ਪੈਨਿਕ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ‘ਖਾਂਤੀ-ਮਾਨਸੀ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ 40 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 110,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 25% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 85,000 ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 25,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ 20% ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (ਟੈਂਕਰਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੈਸੋਲੀਨ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 400,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ 70,000 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਪਲਾਈ ਰੂਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ (ਸਟੇਟ ਡੂਮਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਸਟ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਭੜਕੇ।

ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ 2.66 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਇਸ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰੂਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।