ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ — ਐਪ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਛਿਕ

ਕੀ ਹੋਇਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਪ ਹਰੇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ?

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਉੱਪਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹਸਤਖੇਪ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਗਠਜੋੜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਕਾਲ/ਮੇਸੇਜ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:

• ਮੋਬਾਈਲ ਫਰੌਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ

• ਨਕਲੀ IMEI ਦੀ ਜਾਂਚ

• ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ

• ਨਕਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਹੁਣ ਐਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਛਿਕ ਹੈ — ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ)

• ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੋਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲੌਕ

• ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ

• IMEI ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ

• ਫਰੌਡ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਐਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।