ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ LLC ਨੂੰ 2021 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪੌਲਿਸੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨੀਂਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਦੁਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਹੱਕ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CCI) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਕੇ 2021 ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ’ਤੇ “ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿਉ” ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ₹213.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚੋਣ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਿਹਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2021 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਣਫੇਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ’ਤੇ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਤੰਤਰ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂ ਬਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 9, 2026 ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟੀਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
