ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿੱਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ: ਵਰਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਘੱਟਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ 40 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 15 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
- ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 10-ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਐਪਸ ਵਿੱਚ 10-12 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਈ.ਡੀ. ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਈ.ਡੀ. ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ: ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਰਟਨਰ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਮੀ ‘ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60% ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
