ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ-ਯੂਜ਼ਰ ਮੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਮਬਾਇਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮਬਾਇਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣਾ, ਅੰਡਰ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ GST ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਧਾਰਾ 24(b) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਤਮ-ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GST ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੰਗਾ ਰਿਐਲਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਯੂਜ਼ਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ, ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਕੈਪੈਕਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਵਧਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ-ਯੂਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
ਤ੍ਰੇਹਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਾਸ਼ ਤ੍ਰੇਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਇਨਕਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ। ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
