ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ
ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹455 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Stock Markets) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਵਲ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Hormuz Strait) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ‘ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੰਡਾਰ’ (Strategic Reserves) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਚਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ।
