ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਣਾਅਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 88–89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
GDP ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ GDP ਵਾਧਾ ਕਰੀਬ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
