ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 2027 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (Two-wheelers) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਈਵੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 46% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਈਵੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
-
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ: ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ₹30,000 ਤੱਕ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ₹20,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ।
-
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ: ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
-
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਲ ਵਾਹਕ (N1): ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ BS-IV ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਕਬਾੜ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ₹1,00,000 ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ ₹30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਾਭ ₹10,000 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 100% ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ (Passenger cars) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਛੋਟ ₹30 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਅਰੂਮ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ (Hybrid Vehicles) ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50% ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਲ-5 ਆਟੋ ਅਤੇ ਐਨ-1 ਮਾਲ ਵਾਹਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ—ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 10% ਬੱਸਾਂ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 20% ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ 30% ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
