ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
West Bengal ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ India-Bangladesh ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Suvendu Adhikari ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
Dhaka ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਮਾਯੂਨ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਬੀਜੀਬੀ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Border Guard Bangladesh ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ।
