ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਤਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਡੀ. ਵਾਈ. ਗਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੈਨਾਸ਼ਕਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਮਿਟ (retrospective environmental clearances) ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ 97 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ।
CJI ਗਵਾਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵੈਨਾਸ਼ਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਣ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਨ ਦੀ 97 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸੈਂਟ
ਆਪਣੀ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ:
-
ਪਹਿਲਾ ਵੈਨਾਸ਼ਕਤੀ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ
-
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
-
ਪਿਛੋਕੜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
-
ਸਾਵਧਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ (Precautionary Principle) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਿਆਂਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
CJI ਗਵਾਈ ਦਾ ਪੱਖ
CJI ਗਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਸਨ:
-
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
-
ਨਿਆਂਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
-
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਵੈਨਾਸ਼ਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ।
ਜੇ ਇਹ ਰੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ:
-
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕ ਮਿਲੇਗੀ
-
ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
