ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਫੈਜ਼-ਏ-ਇਲਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ L&DO, DDA ਅਤੇ MCD ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2,512 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 36,428 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਘਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1952 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ L&DO ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਘਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, DDA ਅਤੇ L&DO ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 1970 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, L&DO ਕੋਲ 15 ਫਰਵਰੀ 1940 ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 0.195 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
MCD ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ 0.195 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (L&DO) ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਸਜਿਦ/ਦਰਗਾਹ/ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 0.195 ਏਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 0.195 ਏਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
