ਪਿਛੋਕੜ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੈਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪੂਰਵ ਰਾਜਨੈਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੈਤਿਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਨਾ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਲੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੈਰਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕਈ ਪੂਰਵ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਵ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਪਿਨਾਕ ਰੰਜਨ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ” ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਜਨੈਤਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਯਾਯਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੂਰਵ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧ੍ਰੁਵੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
