ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੇਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਨੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਸੇਨੇਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਐਲਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਹੁਣ ਸੇਨੇਟ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
