ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਮੰਦਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਪਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਸੁਸਤ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਜੋ ਲੋਕ ਆਸ ਮਨ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਕੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਖੰਨਾ, ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਕਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਾਂਧਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਵਪਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।
