ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਖਤਰਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ University Grants Commission (UGC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 32 ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ UGC ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵੈਧ ਹਨ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ Delhi ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕੁੱਲ 12 ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ:
-
United Nations University
-
Vocational University
-
ADR Centric Juridical University
-
All India Institute of Public & Physical Health Sciences
-
Adhyatmik Vishwavidyalaya
ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਜਾਲ
ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ:
-
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ – 4
-
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
-
ਕਰਨਾਟਕ
-
ਕੇਰਲ
-
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
-
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
-
ਪੁਡੂਚੇਰੀ
-
ਹਰਿਆਣਾ
-
ਝਾਰਖੰਡ
-
ਰਾਜਸਥਾਨ
-
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ “Government Approved”, “Internationally Recognised” ਜਾਂ “ISO Certified” ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ “Open University” ਜਾਂ “National Institute” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:
- ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂਚੋ।
- ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ AICTE, NCTE, PCI ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
- ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 100% ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
- ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। University Grants Commission ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ।
