ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-EU ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਧਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੁਲਕ ਘਟਾਏਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਰੁਖ
ਭਾਰਤ-EU ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੌਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
