ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਟਿਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਾਂ (TTEs) ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਬਰਥਾਂ (ਸੀਟਾਂ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਰਾਂਗ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਟ ਵੰਡ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੀਟੀਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੀੜ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ (ਗਲਿਆਰੇ) ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਟਰਮੀਨਲ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (RPF) ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ-ਕਰੋਡਿੰਗ (ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
