ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 166 ਖ਼ਾਸ URL ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੂਡਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਇੰਡੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡੀ-ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਡੀ-ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਵੀਡੀਓ
ਇਹ ਜਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 166 ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਾ ਮਨਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IT ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੂਟ ਖੋਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
