ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਵਧਿਆ ਰੋੜਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (Joint Declaration) ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE)—ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਛਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਟਾਪੂਆਂ—ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੁਨਬ, ਲੈਸਰ ਟੁਨਬ ਅਤੇ ਅਬੂ ਮੂਸਾ—’ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯੂਏਈ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਗਲਫ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (GCC) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨ ਨੇ ਯੂਏਈ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰਪਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਤਨ
ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ (Chair’s Statement) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪਾ (Sherpas) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤ ਖੜੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਪੱਛਮੀ, ਪਰ ਪੱਛਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁੱਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
