ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (AAI) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (NMP) ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ (DIAL) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ (MIAL) ਦੋਵੇਂ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPP) ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮਆਰ (GMR) ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ 64 ਫੀਸਦੀ, ਫ੍ਰਾਪੋਰਟ ਏਜੀ ਕੋਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਏਏਆਈ (AAI) ਕੋਲ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਕੋਲ 74 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਏਏਆਈ ਕੋਲ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਏਏਆਈ ਦੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੜਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਏਏਆਈ (AAI) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ 2-ਟਾਇਰ ਅਤੇ 3-ਟਾਇਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੜਾਨ (UDAN) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲੂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (OMDA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
