ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਤਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਦ ਸ਼ਰੀਦਾ ਅਲ-ਕਾਬੀ (Saad Sherida al-Kaabi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ “ਫੋਰਸ ਮਜੇਅਰ” (Force Majeure) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਠੇਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਕਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ LNG ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲ LNG ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਸਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ LNG ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Strait of Hormuz) ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 20% ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਤਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ LNG ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ CNG ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ LNG ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
