ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋ ਦਰ 5.25% ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਵਟੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕ਼ੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਠਾਣ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ MPC ਨੇ ਰਿਪੋ ਦਰ 5.25% ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਲ ਇਕ ਤਟਸਥ ਨਜ਼ਰੀਏ (neutral) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੜਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੀਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਵੀ 4% ਦੇ ਆਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਭਿਆਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ
• ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਖਾਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
• ਮੂਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (Core): ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇੰਧਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤਾਂ: ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ GDP ਦਰ FY26 ਲਈ ਲਗਭਗ 7.4% ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ MPC ਨੇ ਰਿਪੋ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
